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चिदंबरम के ये 10 सुझाव, कर्फ्यू में लोगों की ज़िंदगी आसान बना सकते हैं

‘Feeling helpless’, says Chidambaram over state of affairs in Congress
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ग्राउंड रिपोर्ट । न्यूज़ डेस्क

कोरोनावायरस के खतरे के चलते भारत के 1 अरब 21 करोड़ लोग घरों में कैद हो गए हैं। ऐसे में लोगों के सामने रोज़गार और खाने पीने की ज़रुरतों को पूरा करने का संकट मंडराने लगा है। जो लोग सक्षम हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों के सामने रोज़ी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार सभी ज़रुरी कदम उठा रही है। राज्य सरकारें भी मज़दूरों और गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर करने और राशन की दुकानों पर अधिक अनाज मुहैया करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए 15 हज़ार करोड़ का बजट आवंटित किया है। लेकिन सरकार के लिए ज़रुरतमंदो तक पहुंचना एक चुनौतीभरा काम होगा ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 10 सुझाव दिए हैं जिन्हें अगर सरकार मान ले तो काफी मदद लोगों की हो सकती है। और सरकार को भी इस मुश्किल की घड़ी में लोगों तक पहुंचने में मदद मिल सकती है।

आएये आपको बताते हैं पी चिदंबरम का 10 सूत्रीय कार्यक्रम-

  1. किसानों के लिए- पीएम किसान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि को दोगुना करना चाहिए जो कि 12 हज़ार होगा। यह रकम सीधे ज़रुरतमंद किसानों के एकाउंट में पहुंच जाएगी।
  2. दूसरों के खेत में काम करने वाले किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाया जा सकता है। राज्य सरकारें यह लिस्ट केंद्र सरकार को दे सकती है। इन किसानों के एकाउंट में 6-6 हज़ार की दो किश्ते भेजी जा सकती हैं।
  3. मनरेगा के अंतर्गत आने वाले मज़दूरों की लिस्ट निकालकर उनके एकाउंट में 3 हज़ार रुपए की राशि भेजी जा सकती है।
  4. शहरों में रहने वाले गरीबों को जन धन एकाउंट की डिटेल निकालकर 6 हज़ार तक की राशि भेजी जानी चाहिए।
  5. राशनकार्ड धारकों को 10 किलो गेहुं और चावल मुफ्त दिया जा सकता है। यह राशन उनके घरों तक डिलीवर करवाया जा सकता है। इससे 21 दिनों तक उनके भोजन का इंतेज़ाम हो जाएगा।
  6. सभी पंजीकृत कंपनियों को आदेश दिया जाए कि वे अपने कर्मचारीयों को नौकरी से न निकालें और उन्हें सैलरी देते रहें। सरकार इन कंपनियों को आश्वस्त करे कि 30 दिनों के अंदर उन्हें नुकसान का भुगतान किया जाएगा।
  7. हर वार्ड और ब्लॉक में एक व्यक्ति बैठाया जाए जो उन लोगों की लिस्ट तैयार करेगा जो किसी सूची में नहीं आते ऐसे में सड़क पर रहने वाले लोगों की भी मदद सरकार कर पाएगी।
  8. सभी प्रकार के टैक्स जमा करने की तरीख 30 जून तक बढ़ा दी जानी चाहिए।
  9. बैंको को कहा जाए कि EMI भुगतान की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी जाए।
  10. सभी ज़रुरी चीज़ों पर GST 5 प्रतिशत तक घटाया जाए।
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