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मध्य प्रदेश : सरकार के ख़ज़ाने को होगा 15815 करोड़ रुपए का नुक़सान !

मुख्यमंत्री शिवराज
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कोरोना के कारण देश की आर्थिक हालत बेदम हो चुकी है। देश के सभी राज्य कोराना के कारण आर्थिक मोर्चे पर विफल नज़र आ रहे हैं। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार के ख़ज़ाने में इस बार 15,815 करोड़ रुपये कम आने का अनुमान है।

मध्य प्रदेश राज्य के स्वयं के कर और केंद्रीय करों के हिस्से से मिलने वाली राशि में 15815 करोड़ रुपये की कमी रहने की संभावना है। बजट अनुमान को लेकर सदन में प्रस्तुत वित्त सचिव के स्मृति पत्र के मुताबिक कोरोना महामारी के कारण केंद्र और राज्य की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। राज्य की आर्थिक हालत भी ख़राब है।

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राज्य पर वित्तीय वर्ष समाप्त होने तक दो लाख 28 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, इसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को दो प्रतिशत अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी है। केंद्रीय कर और राज्य के करों से होने वाली आय घटने की संभावना वित्त सचिव ने बजट अनुमान (वर्ष 2020-21) में जताई है।

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राज्य पर वर्ष-2021 में दो लाख 28 हजार 181 करोड़ रुपये का कर्ज रहने का अनुमान है। इसमें सर्वाधिक एक लाख 54 हजार 604 करोड़ रुपये का ऋण बाजार, 29251 करोड़ रुपये अल्प बचत ऋण, 24856 करोड़ रुपये केंद्र सरकार, 11572 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया है।

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राजस्व में संभावित कमी और वर्ष 2019-20 में प्राप्त 4400 करोड़ रुपये अधिक राशि का समायोजन करते हुए केंद्र सरकार राशि देगी। वहीं, राज्य के स्वयं के कर से 48,801 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

केंद्रीय करों से राज्य को 46025 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। फरवरी में केंद्र सरकार ने जब बजट अनुमान प्रस्तुत किया था, तब यह राशि 61840 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना के कारण स्थिति बदल चुकी है।

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