मध्यप्रदेश सरकारी नौकरी योग्यता नियम में बदलाव संभव

मध्यप्रदेश में चाहिए सरकारी नौकरी तो ग्रेजुएट होना ज़रुरी होगा

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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी भर्ती नियमों में बदलाव की तैयरी की जा रही है। इसके तहत जो एक बात निकलकर सामने आई है वह यह है कि लिपिकीय संवर्ग में जितने भी आवेदन आते हैं उनमें ज़्यादातर उम्मीदवार ग्रेजुएट तो होते ही हैं। इसलिए आगे भी यही योग्यता इन पदों के लिए रखी जा सकती है। अगर यह आदेश जारी होता है तो मध्यप्रदेश में सरकारी बाबू बनने हेतु ग्रेजुएट होना अनिवार्य हो जाएगा।

क्या होगा इसका प्रभाव

लिपिकीय संवर्ग में होने वाली भर्ती में योग्यता हायर सेकंडरी की जगह स्नातक की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संवर्ग की 90% से ज्यादा भर्तियों में जो कर्मचारी आ रहे हैं वे ग्रेजुएट हैं। इसलिए आगे भर्ती नियमों में योग्यता स्नातक होगी। यानी पहले जो भर्तियां 10वी-12वी पास के लिए होती थीं। उसके लिए अब ग्रेजुएशन अनिवार्य हो जाएगा।

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सरकारी भर्तियों के 45 साल पुराने 1976 के सेवा भर्ती नियमों में बदलाव करने और कैडर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अपर मुख्य सचिव एनवीडीए आईसीपी केशरी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसने यह सुझाव दिया है।

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इन पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग कैबिनेट में रखेगा। इसके बाद इन्हें गजट नोटिफिकेशन जारी कर लागू किया जाएगा। साथ ही इस पर अगले महीने फैसला होने की संभावना है।

निकलने वाली है भर्तियां

प्रदेश सरकार इसी साल से सूबे में ई-फाइलिंग सिस्टम लागू कर रही है। इस काम के लिए सरकार को ग्रेजुएट और कंप्यूटर में दक्ष कर्मचारियों की जरूरत है। इस वजह से 1976 में बने नियमों में बदलाव किया जा रहा है। आने वाले समय में राज्य सरकार की ओर से जितनी भी लिपिकीय पदों पर भर्तियां होंगी उसमें योग्यता का मानक बढ़ा दिया जाएगा।

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