मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि सरकार की नौकरियां राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी बदलाव जल्द ही पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हम आवश्यक कानूनी कदम उठाएंगे, ताकि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियां केवल राज्य के युवाओं को दी जाएं। मध्य प्रदेश के संसाधन मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए। यह सूचना उन्होंने वीडियो जारी करते हुए दी है।
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मुख्यमंत्री शिवराज ने आगे कहा कि मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य ‘बेरोजगारी भत्ते’ की बैसाखी पर टिका रहे यह हमारा लक्ष्य ना कभी था और ना ही है। जो यहां का मूल निवासी है वही शासकीय नौकरियों में आकर प्रदेश का भविष्य संवारे यही मेरा सपना है। मेरे बच्चों, खूब पढ़ो और फिर सरकार में शामिल होकर प्रदेश का भविष्य गढ़ो।
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इस मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शिवराज सरकार का यह फैसला आगामी उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि, राज्य सरकार 15 साल बाद आज युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से जागी है, लेकिन कहीं यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बन कर न रह जाए, इस बात का ध्यान रखें नहीं तो कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।
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उन्होंने अपने कार्यकाल में लिए गए फैसलों का जिक्र करते हुए ट्वीट कर कहा कि मैंने अपनी 15 माह की सरकार में प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार मिले, इसके लिए कई प्रावधान किए। मैंने हमारी सरकार बनते ही उद्योग नीति में परिवर्तन कर 70% प्रदेश के स्थानीय युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया। हमने युवा स्वाभिमान योजना लागू कर युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए।
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