Land Reform Bill

क्या है कर्नाटका का नया लैंड रिफार्म बिल ?

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लंबे विरोध के बावजूद कर्नाटक सरकार विवादास्पद भूमि सुधार बिल (Land Reform Bill) पास करवाने में कामयाब रही। अब उद्योगपति और व्यापारी किसानों से सीधे ज़मीन खरीद पाएंगे। विधानसभा मे पहले ही संशोधन बिल पास हो गया था। चौंकाने वाली बात ये है कि किसानों की पार्टी जेडीएस (JDS) ने भी इसका समर्थन किया। इस बिल (Land Reform Bill) का जेडीएस शुरू से विरोध कर रही थी लेकिन विधान परिषद में जेडीएस के समर्थन से बिल 37 मतों से पास हो गया।

कर्नाटक विधानसभा ने आखिरकार भूमि बिल (Land Reform Bill) पर मोहर लगाकर उद्योगपतियों और कारोबारियों को ये छूट दे दी कि वे किसानों से सीधे ज़मीन खरीद लें, बस उन्हें सरकारी मंजूरी लेनी होगी। सरकार कहती है, किसानों को ज़मीन की अच्छी कीमत मिलेगी। उन्हें जमीन का अच्छा दाम मिलेगा। कर्नाटक के राजस्व मंत्री आर अशोक ने कहा कि ये बिल किसानों की हितों की रक्षा करने वाला है।

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बिल को अब बस राज्यपाल की मंजूरी मिलनी है। इसके बाद उद्योगपति अपनी पसंदीदा ज़मीन की जानकारी सरकार को सौंपेंगे। वे ज़मीन मालिकों की मंजूरी और अपने प्रोजेक्ट की जानकारी भी देंगे। बिल में ये संशोधन भी हो चुका है कि ए कैटेगरी की ज़मीन सिर्फ खेती के लिए होगी। हालांकि अनुसूचित जाति और जनजातियों की मिल्कियत वाली ज़मीन इस कानून से बाहर है। सरकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र दे देते ही सौदा हो जाएगा।

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