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लखीमपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर की सुनवाई
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सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन को जबरदस्त लताड़ लगाई। दरअसल लखीमपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरु की है। सरकार क पक्ष रखने के लिए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कोर्ट में उपस्थित थे। आईये आपको इस सुनवाई के कुछ मुख्य बिंदू बताते हैं।

लखीमपुर पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ-

  • सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर मामले में यूपी सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से नाखुश नज़र आया।
  • चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि गोली लगने के गंभीर आरोप हैं। किसानों की मौत हुई है, क्या दूसरे मामले में भी आरोपी को न्यौता दिया जाता।
  • सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि पोस्ट मॉर्टम में गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तो क्या आरोपी को गिरफ्तार न करने का यही कारण है?
  • मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से जांच हो रही है उसे देखकर नहीं लगता कि प्रशासन इस मामले में गंभीर है।

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सीबीआई पर भी कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा की क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश सरकार न की है? तो हरीश साल्वे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय करे। राज्य सरकार ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है। कोर्ट ने कहा कि साल्वे जी हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस मामले में सीबीआई अच्छा उपाय नहीं है।

मीडिया से भी नाखुश दिखा कोर्ट

टाईम्स नाउ चैनल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक गलत जानकारी शेयर करते हुए लिखा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लखीमपुर पीड़ितों के परिजन से मिलने लखनउ गए हैं। इस मामले का ज़िक्र भी कोर्ट सुनवाई में हुआ। कोर्ट ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि हम इस मामले में चाहें तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। मीडिया अपनी रिपोर्टिंग में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे।

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क्या है मामला?

आपको बता दें कि यूपी के लखीमपुर में केंद्र में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पर 4 किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का आरोप लगा है। लखीमपुर में भड़की हिंसा में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के वायरल वीडियो में एक एसयूवी को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर चढ़ाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को समन भेजा था लेकिन वो पेश नहीं हुए। सरकार की ओर से आरोपियों को बचाने की कोशिश दिख रही है। विपक्ष इस मामले में आक्रामक है, वे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और आरोपी आशीष मिश्रा की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। सरकार ने मंत्री का इस्तीफा लेने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई दशहरे की छुट्टियों के बाद करेगा।

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