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Kerala: रेप की सजा काट रहे अपराधी से पीड़िता ने रखी शादी करने की मांग, अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला

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Kerala: यह मामला केरल का है। केरल(Kerala) के कोट्टियूर में एक लड़की का साथ बलात्कार की घटना हुई थी। जिसके बाद मुजरिम को बीस साल सजा हो गयी और वह अभी तक जेल में ही है। Kerala: पीड़िता दुष्कर्म के समय नाबालिक थी जिसके बाद उसने एक बच्चे को जन्म भी दिया। लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में मुजरिम को रिहा करने और उसके साथ शादी करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मुजरिम एक पूर्व कैथोलिक पादरी था। उस पादरी ने लड़की के नाबालिग होने पर उसके साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। मातृभूमि के बी बालगोपाल की रिपोर्ट के अनुसार केरल(Kerala) के कोट्टियूर की पीड़िता ने अपनी याचिका में दावा किया कि यह उसका अपना निर्णय था कि वह उस व्यक्ति से शादी करे जिसे दोषी ठहराया गया था। वह जेल में समय काट रहा है।

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पीड़िता ने अपने बच्चे के लिए मांगी सुप्रीम कोर्ट से शादी की अनुमति

उत्तरजीवी के वकील ने टीएनएम को बताया कि वह पूर्व पुजारी से शादी करना चाहती है क्योंकि उनका बच्चा अब चार साल का था और स्कूल के लिए तैयार था और वह आवेदन पर पिता का नाम चाहती थी। वकील के मुताबिक, उसका मुवक्किल सिर्फ यह चाहता है कि शादी हो जाए और वह रॉबिन के लिए किसी तरह की दया या उसकी सजा कम करने की मांग नहीं कर रहा है।

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महिला के परिवार पर डाला गया दवाब

बता दें कि महिला ने यह भी बताया यह याचिका उसकी मर्जी से दायर की जा रही है। हालाँकि, यह बात अभी भी शक पैदा कर रही है क्योंकि उसके परिवार पर बलात्कारी पुजारी को छिपाने के लिए बहुत दबाव डाला गया था। वे सभी अदालत में मुकर गए थे।

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2017 में महिला ने दिया एक बच्चे को जन्म

फरवरी 2017 में, महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिसके कुछ दिनों बाद रॉबिन को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद के हफ्तों में उसके पिता ने पहले दावा किया था कि उसने अपने ही बच्चे के साथ बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया। उसने स्वीकार किया कि यह रॉबिन का बच्चा था।

उच्च न्यायालय ने किया इनकार

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दरअसल उच्च न्यायालय ने कहा था कि निचली अदालत के फैसले के बरकरार रहने पर पक्षकारों को शादी करने की इजाजत देने का मतलब शादी को न्यायिक मंजूरी देना होगा। शीर्ष अदालत ने 13 जुलाई 2018 को कोट्टियूर बलात्कार मामले में नाबालिग और तत्कालीन कैथोलिक पादरी से जुड़े आरोपों को ‘‘बहुत गंभीर’’ करार दिया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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