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Jammu-Kashmir: अगले हफ्ते सर्वदलीय बैठक कर सकते हैं पीएम मोदी

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Jammu-Kashmir: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह कर सकते हैं जम्मू-कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक। बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र द्वारा जम्मू-कश्मीर का अर्ध-स्वायत्त दर्जा छीनने के बाद से यह बैठक इस तरह की पहली राजनीतिक भागीदारी होगी। वहीं उनके ही कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के अगले सप्ताह जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) पर सर्वदलीय बैठक करने की उम्मीद है, और इसके लिए कार्यक्रम अस्थायी रूप से तय किया गया है।

क्या कहना है नेशनल कांफ्रेंस जम्मू-कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी और विशेष दर्जे के निर्माता का

नेशनल कांफ्रेंस (एनसी)-जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) की सबसे पुरानी पार्टी और विशेष दर्जे के निर्माता-ने कहा है कि जब तक कि क्षेत्र की विशेष स्थिति और राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता। वह इस तरह की बैठकों का बहिष्कार करने पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि क्षेत्र के राजनीतिक दल भी परिसीमन आयोग की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सहमत हो सकते हैं। अगले विधानसभा चुनाव होने से पहले जम्मू- कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से तैयार करने के लिए मार्च 2020 में आयोग का गठन किया गया था।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली में हुई बैठक, सर्वदलीय बैठक की तैयारियों का हिस्सा मानी जा रही है, जबकि इसके लिए एजेंडा विकास के मुद्दे और जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थिति थी।

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जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में हुए शामिल

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत दोवाल और अन्य शीर्ष अधिकारी शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के सर्वांगीण विकास और कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। जिसमें कहा गया है कि शाह ने सिन्हा और उनकी टीम को यह सुनिश्चित करने के लिए बधाई दी कि कोविड -19 टीकाकरण अभियान केंद्र शासित प्रदेश में लक्ष्य के 76% और इसके चार जिलों में 100% तक पहुंच गया है। वहीं बयान में यह भी कहा गया है कि शाह ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि क्षेत्र के किसानों को केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिले।

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भारतीय जनता पार्टी ने जून 2018 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन ले लिया था वापिस

आपको बता दें कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने जून 2018 में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। तब से मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सत्ता खोने के बाद से जम्मू और कश्मीर एक निर्वाचित सरकार के बिना रहा है। वहीं मुफ्ती और दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री उन सैकड़ों लोगों में शामिल थे, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। जिन्होंने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था। इस कदम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए एक संचार ब्लैकआउट और एक लॉकडाउन भी लगाया गया था। तब से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं।

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पहला बड़ा चुनावी अभ्यास

पहला बड़ा चुनावी अभ्यास, जिला विकास परिषद चुनाव – पिछले साल जम्मू और कश्मीर (Jammu-Kashmir) में राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने भाग लिया। पार्टियों ने केंद्र के साथ जुड़ने की इच्छा भी दिखाई है।

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