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15 अगस्त के बाद परीक्षण के आधार पर एक जिले में 4जी चलाने की अनुमति देगी सरकार

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Ground Report | News Desk | केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायलय में जम्मु और कश्मीर में इंटर्नेट को  बहाल करने के लिए कुछ अहम बातें बताई गई। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो जम्मु और कश्मीर में 4जी की पुन स्थापित करने  लिए योजना  बना रही है। इसलिए केंद्र-शासित प्रदेश के कुछ इलाकों में 15 अगस्त के बाद शुरु किया जाएगा।

अटोर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सर्वोच्च न्यायलय में बताया कि इंटर्नेट की बहाली के लिए बनाई गई कमेटी के अनुसार जम्मु और कश्मीर के एक-एक जिले में परीक्षण के लिए 4जी इंटर्नेट को शुरु किया जाएगा। इसका समीक्षा दो महीने बाद की जाएगी। सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने ये पाया है कि जम्मु और कश्मीर के ज्यादातर इलाकों अभी इंटर्नेट बहाल करने की स्थिति नहीं बनी है।

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इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन।वी। रमना, न्यायमूर्ति आर। सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति बी।आर। गवई की पीठ कर रहा है। पिछली सुनवाई में इन्होंने केंद्र सरकार से जवाब माँगा था कि क्या इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में 4जी सेवा को बहाल किया जा सकता है? क्या ऐसा कुछ है, जो कुछ किया जा सके?” जम्मु और कश्मीर में धारा 370 और 35ए हटने के बाद से ही हाई-स्पीड इंटर्नेट बंद है। पिछले सुनवाई में सर्वोच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार को कहा था कि वो के केंद्र-शासित प्रदेश में 4 जी सेवाओं को बहाल करने की संभावना तलाशने के लिए कहा था।

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