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बाबरी ढहाने वालों पर से मुक़दमा वापस ले सरकार, जान गंवाने वाले कारसेवकों को शहीद का दर्जा और पेंशन मिले : हिंदू महासभा

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Ground Report । Nehal Rizvi

दशकों से चले आ रहे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 9 नंवबर को अपना फैसला सुना दिया। दशकों पुराना ये विवाद अब ख़त्म होता दिख रहा है। मगर बाबरी मस्जिद गिराने वालों पर अभी भी मुक़दमा कोर्ट में चल रहा है।

अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने मामले में फ़िर एक नया मोड़ ला दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने का कहना है कि 6 दिसंबर 1992 में जिन कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है उनपर चल रहे सभी मुक़दमें सरकार वापस ले। संगठन ने मांग की है आयोध्या आंदोलन या बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के दौरान जो भी रामभक्त मारे गए हैं सरकार उन्हें शहीद का दर्जा दे।

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इसके अलावा संगठन ने सरकार से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए। सभी कारसेवकों को सरकार धार्मिक स्वतंत्रता सेनानी घोषित करे ।अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने इस मामले पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी को पत्र भेजा है।

हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि ने अपने पत्र में कहा है कि- अब जब यह साफ हो गया है कि अयोध्या में राम लला का मंदिर क्षेत्र अविवादित है। साथ ही उस पर बना गुम्बद भी एक मंदिर का शीर्ष था नाकि किसी अन्य धर्मस्थल का था। ऐसे में विवादित ढांचे को गिराने के आपराधिक मामले का सामना कर रहे राम भक्तों को इस आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

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