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Hike Fellowship : PM मोदी इस दिन कर सकते हैं बड़ी घोषणा, लेकिन…

Hike fellowship : rsesearch scholars protest at mhrd demands Hike fellowship delhi police misbehavs, prime minister says jai anusandhan, but MHRD minister prakash javadekar and secretory subramanyam has no time for research scholars, a medical research scholar from aiims new delhi protest at mhrd demands hike in fellowship (pic : komal badodekar)

नई दिल्ली, 24 जनवरी। पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा समय से फेलोशिप में 80 फीसदी की बढ़ोत्तरी की मांग पर अड़े पर देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स का आंदोलन अब साकार रूप लेता दिख रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार जल्द ही फेलोशिप में वृद्धि की घोषणा कर सकती है।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, फेलोशिप में वृद्धि की योजना लगभग पूरी हो चुकी है और अब यह अपने दौर में हैं और जल्द ही इसकी घोषणा प्रधानमंत्री कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि, या तो 26 जनवरी या फिर बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी इसकी घोषणा करेंगे, लेकिन इस बात की अब तक पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि फेलोशिप कितनी बढ़ेगी।

मीडिया रिपोर्ट्स फेलोशिप में 50 फीसदी के आसपास की वृद्धि की बात कर रही है, लेकिन बता दें कि रिसर्च स्कॉलर्स साफ कर चुके हैं कि उनकी शुरू से ही 80 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की मांग रही है। पिछली बार ही करीब 50 फीसदी की वृद्धि हुई थी इस बार कम से कम 60 प्रतिशत की उम्मीद जताई जा रही है।

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यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि, लोकसभा चुनाव सर पर है ऐसे में देश के करीब 3 लाख रिसर्च स्कॉलर्स की फेलोशिप का मुद्दा भी मोदी सरकार के लिए चुनावी मुद्दा है, और ऐसे में वह इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। देश भर के रिसर्च स्कॉलर्स पिछले 9-10 दिनों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। हर इस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय में इस मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

रिसर्च फेलो की प्रमुख मांग-
1) जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी कर रहे लोगों की फेलोशिप की रकम 20 फीसदी प्रतिवर्ष के हिसाब से 80 फीसदी बढ़ाई जाए। क्योंकि यह हर चार वर्ष में एक बार बढ़ती है।

2) फेलोशिप के तहत मिलने वाली यह रकम हर महीने समय पर आए, क्योंकि अब तक यह रकम कभी तीन महीने, छह महीने या कभी 8 महीने गुजर जाने के बाद मिलती है।

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3) सरकार वेतन आयोग के तहत ऐसी गाइडलाइन बनाए जिससे यह तय हो कि फेलोशिप के तहत करने वाले रिसर्चर्स को हर महीने समय पर फेलोशिप की रकम मिले।