Farmers protest against agricultural law, barricading break police clash at ambala punjab haryana border delhi

कृषि कानून के खिलाफ किसानों का ‘हल्ला बोल’, बैरिकेडिंग तोड़ नदी में फेंकी पुलिस से झड़प

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Farmers protest against agricultural law: मोदी सरकार द्वारा तीन कृषि कानून बनाने के खिलाफ देश भर के किसान आंदोलित हैं। वहीं पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। किसान तब और ज्यादा उग्र हो जब पुलिस ने उन्हें बेरिकेडिंग लगाकर अंबाला बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की। किसानों ने यहां पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी। आंदोलित किसान कृषि कानून हटाकर अपनी उपज कहीं भी किसी बाजार में बेचने की छूट देने की मांग कर रहे हैं। (Farmers protest against agricultural law)

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पंजाब-हरियाणा से सटी अंबाला बॉर्डर से दिल्ली आ रहे किसानों को रोक रही हरियाणा पुलिस के बीच एक नदी के ऊपर पुल पर झड़प देखने को मिली। हजारों किसान हाथों में लाठी-डंडे, झंडे और तलवार लिए दिख रहे हैं जो पुल पर लगी बैरिकेट्स तोड़कर नीचे नदी में फेंकते नजर आ रहे हैं। इससे पहले किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंबाला पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे और ठंडे पानी की बौछारें भी कीं, लेकिन किसानों टस से मस नहीं हुए और निरंतर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं।

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हांलाकि कुछ देर के लिए किसान वहां से हट गए लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस जगह पर इकट्ठा हुए और फिर पुलिस से भिड़ गए। किसान बस किसी भी दिल्ली कूच करना चाहते हैं और यहां मोदी सरकार के तीन कृषि कानून के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। दिल्ली आ रहे इन किसानों में पंजाब, हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों के किसान शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल के किसान भी जल्द दिल्ली पहुंचकर किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। किसान दिल्ली में डेरा डालकर लगातार दो महीनों तक विरोध-प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। हांलाकि मोदी सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है।

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वहीं किसान सभा ने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर जानकारी दी कि ऑल इंडिया किसान सभा के लीडर पी. कृष्णाप्रसाद और वित्त सचिव को को दिल्ली पुलिस ने जबरन जंतर मंतर से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, जन-विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की नीतियों ने किसान आंदोलन का उदय किया है। मोदी सरकार किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी अधिनियम वापस लें। #MazdoorKisanStrike

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