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शिवराज सरकार का बड़ा चुनावी दाव, गरीबों को मिलेगी 200 रु प्रति माह की दर से बिजली

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अमीरों से छीनकर गरीबों को बांटा जाए, यह संभव नहीं है, दूसरा तरीका है अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को सुविधा दी जाए: शिवराज 
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भोपाल।। मध्यप्रदेश में मंदसौर बलात्कार पर राजनीति गरमाई हुई है, आगामि चुनावों को ध्यान में रखकर शिवराज सरकार हर कदम संभल कर रख रही है। इसी बीच शिवराज सरकार ने एक लोकलुभावन योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब मध्यप्रदेश में गरीबों को 200 रु प्रति माह की दर से बिजली मिलेगी।

राज्य सरकार गरीबों का जीवन बदलना चाहती है। इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है अमीरों से छीनकर गरीबों को बांटा जाए, यह संभव नहीं है, दूसरा तरीका है अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को सुविधा दी जाए: शिवराज

शिवराज सिंह चौहान ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा की राज्य सरकार गरीबों का जीवन बदलना चाहती है। इसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक है अमीरों से छीनकर गरीबों को बांटा जाए, यह संभव नहीं है, दूसरा तरीका है अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को सुविधा दी जाए। सरकार दूसरे तरीके पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि संबल योजना गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। इसके माध्यम से गरीबों को सामाजिक सुरक्षा दी जा रही है।

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इस योजना से करीब 2 करोड़ परिवारों के लाभान्वित होने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत गरीबी रेखा से नीच बसर करने वाले मज़दूर और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रति माह 200 रु की दर से बिजली प्रदान की जाएगी। जो परिवार 200 रु से कम की बिजली खर्च करते हैं उन्हे उतना ही बिल देना होगा, 200 रु से अधिक के बिल पर उन्हे सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना से सरकार पर 1000 करोड़ का भार आएगा। लेकिन चुनावी साल में सरकार मतदाता को लुभाने का कोई अवसर गवाना नहीं चाहती।

मध्यप्रदेश में बिजली चोरी एक बड़ी समस्या है। कई गांवो में आज भी लोगों के घर बिजली मीटर नहीं लगे हुए हैं। बकाया बिल पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस योजना के क्रियानवयन में सरकार ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उन्हे पंजीयन के लिए प्रेरित कर सकती है। इससे हर साल बिजली चोरी से होने वाले घाटे को भी कम किया जा सकता है। सरकारे चुनावी फायदे के लिए योजनाएं तो कई बनाती हैं लेकिन ज़मीन पर उन योजनाओं का कोई असर दिखाई नहीं देता क्योंकि असल ज़रुरतमंद तक योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा की ज़रुरतमंद लोगो को ही इस योजना का फायदा मिले।

 

 

 

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