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मध्य प्रदेश उपचुनाव : आचार संहिता लागू होते ही प्रदेश में अटक गए हज़ारो करोड़ के ये काम

मध्य प्रदेश उपचुनाव : सुबह 9 बजे तक 28 सीटों पर इतना रहा मतदान प्रतिशत
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चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही प्रदेश आचार संहिता लागू हो गई। उपचुनाव के दौरान अब कोई नई घोषणा नहीं हो पाएगी। हालांकि, जो काम पहले से चल रहे हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। जिन सीटों पर चुनाव हैं, वहां सभी तरह के सरकारी निर्माण कार्यों के भूमिपूजन, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं कराया जा सकेगा।

आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग प्रदेश में सरकार के हर एक मूवमेंट पर नजर रखेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश सरकार कोई ऐसी घोषणा नहीं कर पाएंगे, जो प्रदेशभर की जनता को प्रभावित करती हो। जहां चुनाव हैं, वहां ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक रहेगी। ऐसा कोई फेरबदल चुनाव आयोग ही कर सकेगा।

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प्रदेश की 28 सीटों में होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। सभी कलेक्टर्स से जिलों में होने वाले कार्यों, हाल में हुए भूमिपूजन और शिलान्यास का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। आदर्श आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और वोटों की गिनती होने तक जारी रहती है।

सीएम शिवराज ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जितने भी भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम किए हैं, उन पर चुनाव आचार संहिता लगते ही रोक लग जाएगी। ये काम चुनाव के बाद ही चालू हो जाएंगे। शिवराज सरकार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में फिलहाल इन क्षेत्रों में करीब 4000 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और 1000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है और ये लगातार जारी है।इसमें सांवेर में 2600 करोड़ रुपए की नर्मदा जल योजना भी शामिल है।

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आयोग इस चुनाव के लिए आचार संहिता में थोड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। इसमें यदि कोई सीट नगर निगम क्षेत्र में आती है तो वहां चुनाव आचार संहिता निगम क्षेत्र में नहीं, बल्कि सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहेगी। यानी बाकी निगम क्षेत्र में कामकाज सामान्य तौर पर जारी रहेंगे। जबकि जिन सीटों में नगर निगम नहीं है, वहां यह पूरे जिले में लागू रहेगी। 28 में से 13 सीटें 7 जिलों के नगर निगम के अंतर्गत हैं तो 15 सीटें 12 जिलों में।

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