बिहार चुनाव में दाग़ी उम्मीदवारों की भरमार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी दरकिनार..देखें किस पार्टी में कितने क्रिमिनल

बिहार चुनाव में दाग़ी उम्मीदवारों की भरमार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी दरकिनार..देखें किस पार्टी में कितने क्रिमिनल

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वर्तमान समय में देश भर की निगाह बिहार विधानसभा चुनाव की तरफ लगी हुई है। सभी नेताओं का जमावड़ा इस वक्त बिहार में है। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का प्रचार अब थम चुका है। दूसरे चरण में  बिहार के 17 ज़िलो की 94 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे चरण के चुनाव में दाग़ी उम्मीदवारों की एक लंबी लिस्ट है। आइये, देखें किस पार्टी में कितने दाग़ी उम्मीदवार हैं।

दूसरे चरण में इतने उम्मीदबार हैं दाग़ी

बिहार चुनाव के दूसरे चरण में एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 1463 उम्मीदवारों में से 502 प्रत्याशियों यानी 34 प्रतिशत उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, 27 प्रतिशत प्रत्याशी गंभीर आपराधिक अपराधों में नामजद हैं, जिनकी कुल संख्या 389 है।

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एडीआर की रिपोर्ट की मानें तो सभी राजनीतिक दलों में दागी उम्मीदवारों की भरमार है। आंकड़ों की बात करें तो राजद में सबसे 64 प्रतिशत उम्मीदवार दागी हैं। यानी कि पार्टी के 56 में से 36 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं।

इतने उम्मीदवारों पर दर्ज हैं महिला संबंधी आपराधिक मामले

इसी तरह बसपा के 33 में से 16 उम्मीदवार और जदयू के 43 में से 20 उम्मीदवार दागी हैं। इन सभी के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 46 में से 29 प्रत्याशियों के साथ आंकड़ा 63 प्रतिशत, कांग्रेस के 24 में 14 प्रत्याशियों के साथ आंकड़ा 58 प्रतिशत, लोजपा के 52 में से 28 प्रत्याशियों के साथ आंकड़ा 54 प्रतिशत है।

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एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल 49 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ महिला संबंधित आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। इनमें से 4 प्रत्याशियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत केस दर्ज होने की बात सामने आई है। 

गंभीर आपराधिक मामलों में राजद प्रत्याशी आगे

प्रत्याशियों के घोषणा पत्र के मुताबिक, दूसरे चरण में मैदान में उतरने वालों में राजद के 56 में 28 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर लोजपा है, जिसके 52 में से 24 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। भाजपा के 46 में से 20, बसपा के 33 में से 14, कांग्रेस के 24 में से 10 और जदयू के 43 में से 15 उम्मीदवार इस लिस्ट में शामिल हैं। कुल 1463 उम्मीदवारों में 143 के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। 

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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी 2020 को सभी राजनीतिक दलों को खासतौर पर निर्देश दिए थे कि उन्हें आपराधिक मामलों में संलिप्त प्रत्याशियों का चयन करने का कारण बताना होगा। साथ ही, यह भी स्पष्ट करना होगा कि बिना आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को क्यों नहीं चुना गया? सुप्रीम कोर्ट ने उन उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का निर्देश दिया था, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दलों पर कोई फर्क नहीं पड़ा।

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