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रिपोर्ट: पिछले 2 साल में भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है

World Bank report Indian economy decline 9.6 percent in Financial year 2020-21
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ग्राउंड रिपोर्ट । न्यूज़ डेस्क

2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उसकी एक अहम वजह देश में यूपीए2 के समय हुआ भ्रष्टाचार था। तमाम तरह के भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद दुनिया में देश की साख को धक्का लगा था। लोगों को उम्मीद थी जब मोदी सरकार सत्ता में आएगी तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन हाल ही में ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 23 जनवरी 2020 को इस सूचकांक को 2019 में एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर लॉन्च किया है। भारत भ्रष्ट देशों की सूची में दो स्थान फिसल गया है। भारत 180 देशों की सूची में 80वें पायदान पर है। भारत साल 2018 में 78वें स्थान पर था।

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ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच की सालाना बैठक के दौरान इस सूचकांक को जारी किया है।

इस सूची में डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से शीष पर बने हुए हैं। डेनमार्क और न्यूजीलैंड सबसे ईमानदारी वाले देश हैं। इस सूची में सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मामलों में 180 देशों को रखा गया था।

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रिपोर्ट की मुख्य बातें-

1.इस सूची में भारत 41 अंकों के साथ 80वें स्थान पर है। इस स्थान पर भारत के साथ ही चीन, बेनिन, घाना और मोरक्को भी बने हुए हैं। पाकिस्तान सूची में 120वें स्थान पर है। यह पाकिस्तान में अधिक भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

2.सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के मामलों में कुल 180 देशों को रखा गया है। यह सूची 0 से 100 तक के अंकों के आधार पर बनती है। शून्य अंक हासिल करने वाला देश सबसे भ्रष्ट तथा 100 अंक हासिल करने वाला सबसे ईमानदार होगा।

3.इस सूचकांक में फिनलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी तथा लक्जमबर्ग शीर्ष दस में शामिल रहे हैं। श्रीलंका 93वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल से भी ज़्यादा भष्ट्राचार बांग्लादेश में है।बांग्लादेश 146वें स्थान पर है। नेपाल इस सूची में 113वें स्थान पर है।

4.भारत साल 2017 के इंडेक्स में 40 अंक के साथ 81वें स्थान पर था। भारत इससे पहले साल 2016 में इस इंडेक्स में 79वें स्थान पर था। इस सूची में 9, 12 और 13 अंकों के साथ सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया सबसे भ्रष्ट हैं।

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5. यह सूची मौजूदा भारत सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस के दावे की पोल खोलती है। सरकार अभी तक जनलोकपाल की नियुक्ति भी नहीं कर पाई है।

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