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Complete Lockdown Again in India?: क्या देश में फिर लगने वाला है लॉकडाउन?

लॉकडाउन मध्यप्रदेश
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Complete Lockdown Again in India?: बिहार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहीं देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों से ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि सरकार फिर से देशव्यापी लॉकडाउन (Complete Lockdown Again in India?) लगा सकती है, हालाकिं केंद्र सरकार के अधिकारीयों और ‘कोविड टास्क फोर्स’ के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर उठ रहे इन सवालों पर साफ शब्दों में कहा कि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Complete Lockdown Again in India?) को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है लेकिन समय-समय पर ग्रह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना की रफ़्तार को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसे नियम लगाकर पाबंदियां बढ़ाने को कहा है। कोरोना की नई लहर से डरावने आकड़ें सामने आ रहे हैं। जिसकी वजह से आम जन की गतिविधियों पर पाबंदियां लगा दी गयी है।

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अभी तक कोरोना की चपेट में आये सबसे गंभीर 10 राज्यों में पाबंदिया लगायी जा चुकी है। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल है जिनकी  देश  की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक भूमिका है। पिछले दस दिनों से लगातार रोज़ाना 3 लाख से भी आत्यधिक संक्रमण के मामलो के सामने आने की वजह से लोग हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन और दवाई के लिए हर तरफ भटक रहे हैं।

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अस्पतालों और सरकार के ऊपर बहुत दबाव भी बन चुका है, यहाँ तक की लोगों को कब्रिस्तान और शमसान घाटों पर तक जगह की समस्या स जूझना पड़ रहा है। जिन ज़िलों में 15 फीसदी से अधिक का पॉजिटिविटी रेट है वहाँ सख्त लॉकडाउन लगाने की सलाह भी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दी जा चुकी है। ये भी आशंका और अनुमान लगाया जा रहा है की कुम्भ मेले से लौट कर आये लोगों की वजह से यह वायरस और भी तेज़ी से टियर- 2 सिटी और टियर – 3 सिटी में फैला है।

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रविवार ( 2 मई ) को भी देश में कोरोना संक्रमण के 3.62 लाख केस मिले है, जिसमें की 70 फीसदी तो 10 राज्यों में ही है।  इन राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। केंद्र का कहना है की लॉकडाउन लगा देने से निम्न वर्ग के लोगों का रोजगार छिनने का डर भी है, और पिछले वर्ष की तरह इस बार भी पलायन की समस्या आ सकती है इसलिए लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया है, जिन पर राज्यों ने सकारात्मक नतीजे भी दिखाए है।

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