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Central Vista Project: 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में 5 खास बातें

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Central Vista Project: सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista project) की घोषणा सितंबर 2019 में की गई थी। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नया संसद भवन बन रहा है, जिसमें 16,000 गाड़ियों को पार्क करने की जगह बनाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट 2022 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। हाल ही में कोरोना की वजह से विपक्षी पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कोर्ट में याचिका भी दायर की जिसकी वजह से उनपर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया।

क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट

सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क का इलाका इसके अंदर आता है। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर आता है।

इसके अलावा नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्ज, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स (IGNCA), उद्योग भवन, बीकानेर हाउस, हैदराबाद हाउस, निर्माण भवन और जवाहर भवन भी सेंट्रल विस्टा का ही हिस्सा हैं। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के इस पूरे इलाके को रेनोवेट करने का एक प्लान है।

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क्या खास है इस नए संसद भवन में

नए संसद भवन में लोकसभा का साइज़  मौजूदा से तीन गुना ज्यादा बड़ा होगा। राज्यसभा की बिल्डिंग भी अभी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बड़ी बनेगी। कुल 64,500 वर्गमीटर एरिया में नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की तरफ से बनाया गया है।

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नए संसद भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, नया संसद भवन वर्ष 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नए भारत की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप होगा।

प्रोजेक्ट के खिलाफ दायर हुई याचिका

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए विपक्षी पार्टी ने केंद्र सरकार से कोरोना काल के दौरान निर्माण कार्य को बंद करने की मांग करी, लेकिन निर्माण कार्य बंद नही हुआ ।उसके बाद याचिककर्ताओं ने देश की सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने की याचिका डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी।

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सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहा है

हाईकोर्ट ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए प्रोजेक्ट के निर्माण पर रोक लगाने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय महत्ता से जुड़ा यह बेहद जरूरी प्रोजेक्ट है। निर्माण कार्य के स्थान पर कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन हो रहा है तो हमारे पास कोई भी कारण नहीं है कि हम धारा 226 के तरह मिली शक्तियों से उनपर रोक लगा सकें। इसके अलावा विपक्षी पार्टी के बेवजह बाधा बनने के लिए उनपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता है।

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कितनी लागत आएगी इस प्रोजेक्ट में

अभी इस प्रोजेक्ट की असल लागत के बारे में नहीं कहा जा सकता लेकिन अनुमान है कि 22 लाख वर्गफीट भूभाग पर सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और सचिवालय समेत अन्य इमारतों का निर्माण होने के लिए कम से कम 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी।

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