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CBSE, ICSE Board Result: मूल्यांकन को लेकर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

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CBSE, ICSE Board Result: पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते सीबीएसई, आईसीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। वहीं अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा को रद्द करने के बाद कक्षा 12 के छात्रों का आकलन करने के अपने मानकों को आज सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत करने की संभावना है। आपको बता दें कि सीबीएसई, आईसीएसई और कक्षा 12 के लिए राज्य बोर्ड परीक्षाओं (CBSE, ICSE Board Result) से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय में मूल्यांकन मानदंड पेश किए जाने की उम्मीद है।

मूल्यांकन मानदंड को लेकर क्या कहना था अदालत का

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ पर सरकार की नजर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून को सीबीएसई (CBSE) और आईएससीई (ICSE) को दो सप्ताह के भीतर मूल्यांकन मानदंड को रिकॉर्ड में रखने को कहा था। अदालत ने कहा था कि मूल्यांकन मानदंड प्रस्तुत करने के लिए लंबी अवधि नहीं दी जा सकती। क्योंकि कई छात्र भारत और विदेशों में कॉलेजों में प्रवेश लेना चाहते हैं।

4 जून को किया गया था समिति का गठन

सीबीएसई ने मूल्यांकन मानदंड पर निर्णय लेने के लिए 4 जून को एक समिति का गठन किया था। जिसमें सभी को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया था। आपको बता दें कि 13 सदस्यीय पैनल को सोमवार तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। हालांकि, इसमें कुछ दिनों के विस्तार के लिए कहा था।

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क्या कहा पीटीआई (PTI) ने

पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया , “पैनल ने अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मानदंड के साथ व्यापक चर्चा हुई है। अंतिम सिफारिशें जल्द ही प्रस्तुत की जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि अधिकांश पैनल सदस्य कक्षा 12 के लिए प्री-बोर्ड और आंतरिक परीक्षाओं के अलावा कक्षा 10 और 11 के अंकों को वेटेज देने के पक्ष में हैं। हालांकि, एक अंतिम कॉल लिया जाना बाकी है। जिसके बाद रिपोर्ट कुछ दिनों में प्रस्तुत की जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना परीक्षा रद्द करना छात्रों के हित के लिए था

सरकार ने 1 जून को सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को देश भर में जारी महामारी के बीच रद्द कर दिया था। वहीं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था, और छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच चिंता को दूर किया जाना चाहिए।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया कि यदि कुछ छात्र परीक्षा देना चाहते हैं, तो स्थिति अनुकूल होने पर उन्हें सीबीएसई द्वारा ऐसा विकल्प प्रदान किया जाएगा।

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