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तेजस्वी ने जारी किया अपना घोषणापत्र, देखिए क्या-क्या किए गए बिहार की जनता से वादे ?

तेजस्वी ने जारी किया अपना घोषणापत्र, देखिए क्या-क्या किए गए बिहार की जनता से वादे ?
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बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए देशभर में बिहार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लालू की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। घोषणापत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा ये घोषणापत्र हमारा प्रण है। आरजेडी ने अपने मेनिफेस्टो में बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी का वादा किया है। RJD के मेनिफेस्टो में वादा किया गया है कि तेजस्वी सरकार बनने के बाद जो कैबिनेट की पहली बैठक होगी उसमें युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा किया जाएगा।

इसके साथ घोषणापत्र में RJD ने बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने का भी वादा किया गया है। सरकारी नौकरी में बिहार के युवाओं को तरजीह देने के लिए राज्य सरकार डोमिसाइल पॉलिसी लाएगी और सरकारी नौकरियों के 85 फीसदी पद बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होंगे।  इसके अलावा आरजेडी ने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की है।

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इस बार बिहार चुनाव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। राज्य सरकार ने युवाओं को लुभाते हुए राज्य सरकार की नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क शून्य कर दिया है, यानी अब हर परीक्षा के लिए 500 से 1000 रुपये छात्र-छात्राओं को नहीं देने पड़ेंगे।

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आरजेडी घोषणापत्र में क्या-क्या किए गए बिहार की जनता से वादे ?

युवाओं को लेकर एक और महत्वपूर्ण घोषणा जो इस मेनिफेस्टो में की गई है वह पिछड़ी जाति और दलित समाज से आने वाले बच्चों को लेकर है। पिछड़ी जाति और दलित समाज के जो बच्चे 12वीं की कक्षा में 80 फीसदी अंक प्राप्त करेंगे उन्हें राज्य सरकार फ्री लैपटॉप देगी।

मेनिफेस्टो में आरजेडी की सरकार बनने के बाद युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग के गठन की भी बात कही गई है। आरजेडी ने वादा किया है कि 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1500 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।

आरजेडी ने कहा है कि शिक्षा से संबंधित 5 लाख तक के कर्ज को तेजस्वी सरकार माफ करेगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स द्वारा कराए गए एक सर्वे के अनुसार 2018-19 में बिहार में बेरोजगारी दर 10.2% है जो कि राष्ट्रीय औसत से दुगना है। राष्ट्रीय बेरोजगारी औसत इसी दौरान 5.8% थी।

बुजुर्गों और गरीबों का पेंशन 400 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा। किडनी मरीजों के लिए मुफ्त डायलासिस की व्यवस्था होगी। हर जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का गठन किया जाएगा।

इसके साथ ही बिहार में शिक्षा के बजट को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 22 फ़ीसदी करने की भी घोषणा की गई है। आरजेडी ने वादा किया है कि नए उद्योगों के लिए नई नीति लाई जाएगी, नए उद्योग स्थापित करने के लिए टैक्स नहीं देगा पड़ेगा।

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’50 साल का उम्र पूरा कर चुके सरकारी कर्मचारी जो ठीक परफॉर्म नहीं करते हैं उन्हें आवश्यक सेवा निवृति दी जाएगी’-पुराने सरकार के इस आदेश को वापस लिया जाएगा।किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा । गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा और सीसीटीवी लगाए जाएंगे।

संविदा शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जाएगी । किसान आयोग, व्यावसायिक आयोग, युवा आयोग और खेल आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य की जीडीपी का 22 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा।

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