6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी विध्वंस केस (Babri Demolition Case) पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस (Babri Demolition Case) में सीबीआई के जज एस के यादव ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
विशेष अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है।
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फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि विध्वंस सुनियोजित नहीं था। 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दिया था।
फैसला सुनाते हुए जज ने निम्नलिखित पांच अहम टिप्पणियां की हैं-
- बाबरी मस्जिद का ढहा जाना सुनियोजित घटना नहीं थी.
- मामले में आरोपियों के खिलाफ ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
- जो लोग मस्जिद की गुंबद पर चढ़े थे, वे सभी असामाजिक तत्व थे.
- भाषण का ऑडियो क्लिप क्लिय़र नहीं है.
- सीबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑडियो-वीडियो टेप की प्रामाणिकता साबित नहीं हो सकी.
बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मस्जिद का ढांचा गिराया गया था और इस केस में 49 आरोपी बनाए गए थे। इनमें से 17 की मौत हो चुकी है और बचे हुए 32 आरोपियों पर फैसला आया है।
बाबरी केस के 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इनमें अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, मोरेश्वर सावें, महंत अवैद्यनाथ, महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, बैकुंठ लाल शर्मा, परमहंस रामचंद्र दास, डॉ. सतीश नागर, बालासाहेब ठाकरे, तत्कालीन एसएसपी डीबी राय, रमेश प्रताप सिंह, महात्यागी हरगोविंद सिंह, लक्ष्मी नारायण दास, राम नारायण दास और विनोद कुमार बंसल का निधन हो चुका है।
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