5 Trillion Economy : कृषि विकास दर घटकर 2.8 फीसदी पर आ गई : रिपोर्ट

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देश की आर्थिक(Economy) स्थिति दिन-प्रतिदिन ख़राब हो रही है। बेरोज़गारी (Unemplyment)अपने चर्म पर है। कारोबार में निराशा सा माहौल है। केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) एक तरफ किसानों की आय दोगुनी करने का दावा तो बुहत ज़ोर-शोर से कर रही है वहीं दूसरी तरफ साल दर साल कृषि विकास (Agriculture Growth) दर में गिरावट जारी है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कृषि विकास दर घटकर मात्र 2.8 फीसदी पर आ गई है। आर्थिक सर्वे 2019-20 में कृषि क्षेत्र की मूलभूत चुनौतियों का समाधान करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 से ये जानकारी सामने आई है।

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अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घटी

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 में 6.3 की दर से कृषि अर्थव्यवस्था में विकास हुआ था। वहीं वित्त वर्ष 2017-18 कृषि विकास दर घटकर पांच फीसदी पर आ गई। वित्त वर्ष 2018-19 में कृषि विकास दर सिर्फ 2.9 फिसदी रही। वहीं आर्थिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरा कृषि विकास दर 2.8 फीसदी रहने का अनुमान है।

इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान अर्थव्यवस्था (देश के सकल मूल्य वर्धित या जीवीए) में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रओं की हिस्सेदारी 18.2 फीसदी थी। लेकिन वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 16.5 फीसदी पर आ गई है। हालांकि पिछले साल के 16.1 फीसदी की तुलना में ये मामूली बढ़ोतरी भी है।

कृषि क्षेत्र में मूलभूत चुनौतियों का समाधान ज़रूरी

सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 फीसदी ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इसमें से 82 फीसदी छोटे और मझोले किसान हैं। आर्थिक सर्वे में इस ओर इशारा किया गया है कि अगर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है तो उसे कृषि क्षेत्र में मूलभूत चुनौतियों का समाधान करना होगा।

वित्त वर्ष 2014-15 में देश के कुल जीवीए में कृषि का हिस्सा 18.2 फीसदी था. वहीं 2015-16 में ये घटकर 17.7 फीसदी पर आ गया। उसके बाद 2016-17 में 17.9 फीसदी, 2017-18 में 17.2 फीसदी और 2018-19 में अब तक का सबसे कम 16.1 फीसदी रहा। वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि अर्थव्यवस्था 3,047,187 करोड़ का होने का अनुमान है।

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