“चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करने वाले क़ानून के विरोध में सड़क से संसद तक होगी लड़ाई, जंतर मंतर से विरोध आंदोलन की शुरुआत”

Sharing is Important
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम-2021 के विरोध में आम आदमी पार्टी ने सड़क से संसद तक विरोध करने की नीति बनाई है जिसके तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता बुधवार से जंतर मंतर पर जुट कर आंदोलन की शुरुआत करेंगे. आम आदमी पार्टी दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में संशोधित बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है और इस बिल पास होने के बाद एलजी के पास सारी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के बजट में लाए गए सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा में मिली हार और एमसीडी उपचुनाव में जीरो सीट मिलने से भाजपा परेशान है और केंद्र सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से दिल्ली को पुनः नियंत्रित करने की कोशिश रही है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ सड़कों पर भी आंदोलन चलाएगी।

READ:  दिल्ली में 12 लाख लोग लगवा चुके हैं कोरोना का टीका, 87000 प्रतिदिन पहुंचा आंकड़ा

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा उपराज्यपाल को सारी शक्तियां देने से संबंधित बिल संसद में प्रस्तुत करने को दिल्ली में विधानसभा चुनाव और हाल ही में हुए एमसीडी के उपचुनाव में हार से जोड़ा. आम आदमी पार्टी नेताओं का मानना है की भाजपा आम आदमी पार्टी को दूसरे राज्यों मे विस्तार करने से रोकना चाहती है जिसके तहत पार्टी को उसके दिल्ली गढ़ मे कमज़ोर करने के तहत ये कदम उठाया जा रहा है. आप संयोजक गोपाल राय ने आरोप लगाया की चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने के तहत ये कदम उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कल संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया, वह साफ-साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है?

READ:  Delhi Night Curfew: केवल इन कामों के लिए जा सकेंगे घर से बाहर

राय ने कहा कि जब पिछली बार जब दिल्ली मेंआम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गृह मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया गया और दिल्ली सरकार के काम की रफ्तार को ठप करने के लिए सारी शक्तियां एलजी को दे दी गई। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के जरिए केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगा कर स्टोर करा लिया। शुंगलू कमिटी बनाई गई। लंबे समय तक फाइलों पर बैठकर काम को ठप किया गया। राय ने कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सत्येंद्र जैन और मैं, 4 लोग उस फाइल को मंजूरी दिलाने के लिए एलजी हाउस में दिन-रात बैठे रहे। आज एक बार फिर वही परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है। जिसकी शुरुआत कल संसद में बिल प्रस्तुत करके किया गया है।